ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਵਿੰਗ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
24,500 ਬੀਐਲਓਜ਼ ‘ਚੋਂ 16,500 ਹਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਰੀਬ 24,500 ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16,500 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
#ReliefForTeachers : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
