ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰੀ, 22 ਜੂਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ (ਰਫਿਊਜੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ C-12 ਤਹਿਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ (ਬੋਝ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ (IRB) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ-ਡਿਆਬ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IRCC ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (PRRA) ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ. (PR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
